स्वराज्य जनजागृती परिषदेच्या अध्यक्षांनी यापुर्वी केलेली कामे कार्यकर्त्यांच्या माहितीसाठी देत आहोत
- स्वराज्य जनजागृती परिषद ही नव्याने स्थापन झालेली असली तरी यातील विश्वस्तांनी यापुर्वी व्यवस्था परिवर्तनाचे मोठे काम केलेले आहे. याबाबतची माहिती नवीन सदस्यांना असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. अजित एम. देशमुख यांनी केलेल्या शेकडो कामांपैकी काही कामे आपणा समोर देत आहोत.
जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातुन सन 2016 मध्ये जवळपास अठ्ठयाहत्तर कोटी रूपये बोगस पिक विमा भारतीय कृषी विमा कंपनी, नवी दिल्ली येथे परत पाठविला. शेती नसलेले लोक तसेच सात – बारा मध्ये खाडाखोड करून क्षेत्र वाढवुन आणि एकाच क्षेत्रावर अनेक वेळेस हप्ता भरून पिक विमा उचलत होते. ही बाब महाराष्ट्र शासनाला आणि केंद्र शासनाला निदर्शनास आणुन दिल्यानंतर केंद्र शासनाने पिक विमा आधार लिंक केल्याने अब्जावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार थांबला. देश पातळीवर या व्यवस्थेचे परिवर्तन झाले. - बीड येथील रेल्वे स्थानकासाठी आवश्यक्ता नसताना अतिरिक्त भुसंपादनाच्या नावाखाली पाचशे कोटी रूपयांपैक्षा अधिक पैशांचे भुसंपादन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. यात अनेक घोटाळे होते. हे सर्व पुढे आणल्या नंतर शासनाला हे पाचशे कोटींचे भुसंपादन रद्द करावे लागले. त्यामुळे पाचशे कोटी रूपयांपैक्षा अधिकचा निधी तर वाचला पण हे लोक न्यायालयात गेले असते तर यापेक्षा दुप्पट तिप्प्पट रक्कम शासनाला मावेजा म्हणुन द्यावी लागली असती. हे सर्व भुसंपादन रद्द केल्यामुळे वाचले.
- शासकीय कर्मचारी सातत्याने कामात गैरहजर राहतात, हा जनतेचा अनुभव आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोनशे सतरा कार्यालयातील दोन हजार कर्मचाऱ्यांची आठ हजार दिवसांची गैरहजेरी पंचनामे करून उघडकीस आणली. त्यानंतर प्रथम मुंबई मधील काही कार्यालयात बायोमेट्रीक मशीन बसवण्यात आली. आता ही मशीन थेट शाळा – महाविद्यालयांपासुन सर्वच कार्यालयात लावण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत फरक पडला.
- वाहनभार क्षमतेपेक्षा ज्यादा पाण्याची वाहतुक केल्याची दाखवणाऱ्या पाणी वाहणाऱ्या टँकर मधील घोटाळा उघडकीस आणुन हे काम करणाऱ्या कंत्राटदारास अडोतीस लाखाचा दंड करण्यात आला. यामुळे शासनाला राज्यभरात सर्व निकष बदलावे लागले. पुढचा अब्जावधींचा घोटाळा वाचला.
- माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून दहावी आणि बारावीच्या परिक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाच्या बरोबर राहुन प्रयत्न केले. त्यावेळी विभाग निहाय गुणवत्ता यादी तयार व्हायची. बीड जिल्ह्यातील एकही विद्यार्थी या मोहीमेमुळे विभागाच्या यादीत येऊ शकला नाही. तेव्हा पासुन खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यात गुणवत्तेला सुरूवात झाली. त्यात प्रमाणे विद्यापिठाच्या परिक्षेतील कॉपी रोखण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे या कामासाठी विद्यापिठाचा खर्च एक कोटी वरून बारा लाखावर आणला.
- निवडणुक खर्चाचे ऑडिट नसते, असे प्रशासनातर्फे सांगीतले जाते. यापुर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ज्यादा खर्च केल्याची तक्रार केल्यानंतर निवडणुक आयोगाने तक्रारीची तात्काळ दखल घेतली. यानंतर झालेल्या चौकशी मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सहा उपजिल्हाधिकारी आणि अकरा तहसिलदार अशा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले. सव्वा आठ कोटी रूपयांचे बिल कमी करण्यात आले. त्यामुळे हा खर्च वाचला. दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही चालु आहे. संपुर्ण देशात या पद्धतीचे एवढेच एकमेव उदाहरण आहे.
- बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळयांच्या अनेक तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्या चौकशा देखील झाल्या. यानंतर गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीत असलेल्या जवळपास सर्व संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. काहींना अनेक वर्षे जेलमध्ये रहावे लागले. यामुळे सहकार क्षेत्र हादरून गेले होते.
- शासकीय वाहनांचा दुरूपयोग होतो. या वाहनांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या घरातील माणसे देवदर्शन अथवा कुठल्या तरी खाजगी कार्यक्रमाला फिरतात. याचे पंचनामे करून अंबरदिवा असलेल्या वाहनासह शंभरावर वाहनांच्या हवा सोडल्या. यामुळे वाहनाचा असा दुरूपयोग टळला. अधिकाऱ्यांवर जरब बसली.
- मराठवाड्यातील दोनशे कार्यकर्त्यांचे तिन दिवसाचे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीर दोन वेळेस बीड येथे घेतले. अशा प्रकारचे जवळपास एकशे पंचवीस प्रशिक्षण शिबीरे घेऊन कार्यकर्त्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली.
- माहिती अधिकाराविषयी जनजागृती व्हावी म्हणुन मराठवाडा भरात माहितीचा अधिकार अधिनियमाचे पारायन करण्यात आले. गाव पातळीवर लाऊड स्पिकर मधुन वाचन करून मोठी जनजागृती करण्यात आली.
- कार्यकर्त्यांच्या माहिती अधिकारातील अपिलांमध्ये वेळोवेळी लक्ष घातल्याने व मोफत सल्ला दिल्याने तिनशे पन्नास पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर शास्ती लादुन शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा दरारा कायम ठेवण्यात यश आले.
- जिल्ह्यातील जनावरांच्या चारा छावण्यांचे एकशे पाच कोटी रूपयांचे अनुदान मुख्यमंत्र्यांकडुन स्थगिती आदेश आणुन रोखले. यात चौकशी होऊन काही संस्थाना दोन कोटी दहा लाख रूपयांचा दंड करण्यात आला. तर अनेक संस्था काळ्या यादीत टाकल्या गेल्या.
- नाम फाउंडेशन सोबत राहुन अनेक गावांमध्ये पाणी साठविण्यासाठी नदी खोलीकरण व बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्याचे काम केले. यामुळे गावे जलसमृद्ध झाली.
- शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी म्हणुन पिक विमा, पिक कर्ज, कोणती पिके घ्यावीत, रोजगार हमी योजनेतुन शेतकऱ्यांना कोणते काम करता येते, वैयक्तिक लाभाच्या कोणत्या योजना आहेत, याविषयी अनेक गावांमध्ये कार्यक्रम घेऊन शेतकरी जागृत केले.
- कोवीड महामारी मध्ये जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील एकशे पस्तीस कोवीड सेंटरला भेटी देऊन रूग्नांना धीर देण्याचे काम केले. प्रशासन यावेळी पुर्णपणे बरोबर होते. याकामाची नोंद वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड या संस्थेने घेतली. त्यामुळे हे काम जगभरात गेले.
- प्रत्येक वर्षी विधान भवनात तारांकित व अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी संबंधित आमदारांकडे देऊन भ्रष्ट कामे चव्हाट्यावर आणुन दोषींवर कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा केला.
- बेकायदा वाळु वाहतुक व मुरूम उत्खनन रोखण्याची मागणी केल्यानंतर अनेक वेळेस प्रशासनाने दखल घेऊन शेकडो ठिकाणी या बाबत कार्यवाही केली. यामुळे गौण खनिजाचा ऱ्हास रोखण्यात यश आले.
- जिल्ह्यात नवीन दारू दुकान व बिअरबारला परवानगी देऊ नये. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे कित्येक वर्षे जिल्ह्यात नवीन दारू दुकान येत नव्हते.
- अनेक निवडणुकांमध्ये मतदार जागृती अभियान राबवुन मतदारांमध्ये जागृती केली.
- याप्रमाणे शेकडो कामे केली असल्यामुळे प्रशासन आणि शासन सुतासारखे सरळ कसे करता येते, याचा दांडगा अनुभव पाठीशी आहे. तो आता कामी येईल.